BREAKING NEWS
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 160 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 8 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਕੈਪਟਨਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗਕੁਪਵਾੜਾ : ਇੱਕ ਘਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਜ਼ਖ਼ਮੀਵਾਜੇ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਡੀਸੀਪੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਬ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ

ਦੇਸ਼

ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਦ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

August 03, 2021 10:54 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/2 ਅਗਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 8 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਕੋਵਿਡ-19 : 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਐੱਸਸੀਓ : ਮੋਦੀ

ਕੁਪਵਾੜਾ : ਇੱਕ ਘਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਵਾਜੇ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਡੀਸੀਪੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਬ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਟੀਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ