BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)

August 03, 2021 10:58 AM

- ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਆਈਐਨਐਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/2 ਅਗਸਤ : ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੀ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਐਨਐਸਓ ਹਥਿਆਰ ਗਰੇਡ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਅਣਗਣਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਵਾਧਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਾਣੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਠੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੀ-2+50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ