BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ

September 11, 2021 11:07 AM

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਧਿਆਏ, ਮੋਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਦਵੇਸ਼ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੇੇ-ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ