BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

September 13, 2021 11:37 AM

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੱਵਈਏ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ’ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਢੀਠਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ’ਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ