BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

September 14, 2021 11:30 AM

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ , ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੁਪਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ 953 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ 618 ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 3248 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (10,084) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ 283 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਹੇਜ ਲਈ ਸਤਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਇਬਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।
2021 ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ