BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ

September 15, 2021 11:23 AM

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਯਾਨੀ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾ’ ’ਚ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਗਾਸਸ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਐਸਓ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ’ਚ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਇਕ, ਮੈਸੇਜਸ, ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ’ਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੋਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਠ-ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜੋ ਡੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘‘ਦ ਵਾਇਰ’’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 300 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਲਗਭਗ ਅਜ਼ਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤਾਰੀਕ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਲਟ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘‘ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡੋ’’ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?’’ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ