BREAKING NEWS
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 96911 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ : ਟਿਕੈਤਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਕੋਵਿਡ-19 : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਾ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ : ਚੰਨੀਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ : ਸਿੱਧੂਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਸਕੂਟੀ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾਬਠਿੰਡਾ : ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਫੱਟੜ

ਦੇਸ਼

‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’

September 25, 2021 11:04 AM

ਆਈਐਨਐਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ : ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇ ਇਥੋ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ : ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਾਰੰਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੋਲਪੁਰ-ਗੋਰਖੁਟੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ “ਸੱਕੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ : ਟਿਕੈਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਸਕੂਟੀ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਪੈਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਆਗਰਾ : ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ

‘ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ