BREAKING NEWS
ਡਬਲਊਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ : ਰਾਹੁਲਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਜਵਾਦ’ ਭਲਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾਮੋਦੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ : ਚੰਨੀਬਠਿੰਡਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ‘ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 350 ਰੁਪਏ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ

ਦੇਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

October 22, 2021 11:01 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/21 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੇ ਢੰਗੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ੁਰੁੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ