BREAKING NEWS
ਡਬਲਊਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ : ਰਾਹੁਲਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਜਵਾਦ’ ਭਲਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾਮੋਦੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ : ਚੰਨੀਬਠਿੰਡਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ‘ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 350 ਰੁਪਏ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ

... ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ

November 24, 2021 01:08 PM

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰਤਮ ਤਬਕਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਮਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 100 ਅਮੀਰਤਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ 2019 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 94-94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਟਾਪਾਰਥੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇਕ ਤੇ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ