BREAKING NEWS
ਡਬਲਊਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ : ਰਾਹੁਲਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਜਵਾਦ’ ਭਲਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾਮੋਦੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ : ਚੰਨੀਬਠਿੰਡਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ‘ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 350 ਰੁਪਏ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

November 25, 2021 11:46 AM

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਮੁੜ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਲੰਬੇ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੰਭ-ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲੜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਮਰ-ਕੱਸਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਗਾਮੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ 26 ਨਵਬੰਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ