Monday, September 21, 2020 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ' ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਸ਼ੁਰੂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 558 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰਜੰਮੂ : ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਚੁੱਪ : ਰੰਧਾਵਾਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਆਇਆ, ਉਸੀ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ : ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਣੇ 7 ਕਾਬੂਐਸਐਫ਼ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 48ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਰਸੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ 'ਚ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2160 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, 2225 ਹੋਏ ਠੀਕ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

September 15, 2020 09:47 PM

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਡਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕੋਈ 68 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੇਤੀ ਲੱਖ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ।
ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।) ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਦਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਗਠੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਏ ਰੇਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੋਰਿਆ 'ਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 24 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਕਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਥੋਂ Îਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ (ਨੰਬਰ 29) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਠੇਠ ਭਾਜਪਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ (ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ-83) ਕਿ 2020 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ''20 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।''  ਸਵਾਲ ਨੰ. 84 ਅਧੀਨ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪੁੱÎਛਿਆ ਕੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ - ਪਿਛਲਾ ਸਰਵੇਖਣ 2018-19 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2019 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਤਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਰਜਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ