ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਆਨੇਗੀ ਸੱਚਾਈ

January 12, 2022 12:01 PM

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਿਸੀਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕੋਈ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਇਕ ਪੁਲ਼ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਬਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤੁਅੰਜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਜਖਣਾ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਘੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 7 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ, ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਮਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉੱਖੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਆਇਆ। ਤਦ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ’ਚ ਆਈ ਉਕਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਲਈ ਤਸੱਲੀਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ