Friday, October 30, 2020 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਡੇਂਗੂੰਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ 49,881 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ : 'ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਮਲਾ'ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਰਕਾਰ : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਯੂਏਈ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਮੋਰਿਸ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ27 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤਪ੍ਰੀ-ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1539 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ

September 30, 2020 07:38 PM

694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ :ਬਾਜਵਾ 

ਚੰਡੀਗੜ,30 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਬਰਾਂ

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ

ਮਿਠਾਈ 'ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਫਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਣਗੇ ਤਕਦੀਰ - ਪੀਏਆਈਸੀ

ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਕੈਪਟਨ

ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ, ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 750 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ