BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇਦਿੱਲੀ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦਮਣੀਪੁਰ : ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 72 ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ-ਰਿੰਦਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 11 ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ : ਏਜੀਟੀਐਫ਼ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਨਸੂਨਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3265 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ

ਦੇਸ਼

ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

May 03, 2022 10:50 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/2 ਮਈ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਕਬ ਪੁਲੀਯੇਲ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਲਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,157 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,30,82,345 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 26 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,23,869 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 1.07 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ