ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਲਿਆਵੇ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੌਤਰਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਿਹ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਖੜੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2020-21 ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਡਿਗਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਊ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਦਰ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 7.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 7.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 9.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਏ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨੱਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।