BREAKING NEWS
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ 16 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 9 ਜਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜੇਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ, ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮੁੜ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਜਕਾਰਤਾ ਰਵਾਨਾਆਮਰਪਾਲੀ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 230 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

May 12, 2022 12:10 PM

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸੱਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟਵੀਟ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ‘‘ਆਰਟੀਕਲ-14’’ ਨਾਮ ਦੇ ਸਤੁੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਧਿਅਨ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 867 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 306 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਰੁਖ-ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ124-ਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਖ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਪਰਖ਼ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਪਰਖ਼ ਲਈ ਅਨੰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ