BREAKING NEWS
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ : ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ’ਚ ਪੁੱਜੀਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਸੰਗਰੂਰ : ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਉੜੀਸਾ ਅੱਵਲਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 578 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਸ਼ੂਟਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਮਿਲਿਆ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

ਪੰਜਾਬ

ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤ

June 20, 2022 11:20 AM

- ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/19 ਜੂਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 175 ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਘਟਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਟਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਧਾਨ, ਖਾਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਪ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ

2 ਕਿਲੋ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, ਨਕਦੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ

ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚੋਂ 1 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ : ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ