ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ

- ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਿਰਸਾ/29 ਜੂਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਚਿਰਾਗ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੱਕਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਇਤ ਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਜ਼ਨ ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸਕੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।