ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ

July 01, 2022 10:56 AM

ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/30 ਜੂਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਫੌਜ’ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਧਰਨਾ : ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ

ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਸੈਕਟਰ 86 ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਧੱਫੜੀ ਰੋਗ ਲਈ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਐਸਟੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਸੱਤ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਦਸੂਹਾ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ