BREAKING NEWS
ਪਟਿਆਲਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ 19 ਫੋਨ ਬਰਾਮਦਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ-ਧੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਜਾਰੀਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ : ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ, ਤਿੰਨ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਨਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਮੌਤਾਂ, 3 ਝੁਲਸੇਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ’ਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਸੋਨੇ, 12 ਚਾਂਦੀ ਤੇ 17 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

July 05, 2022 10:56 AM

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ-ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਇਸੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ-ਰਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।’’ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ