ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

July 30, 2022 11:39 AM

2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮਆਈਈ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜੋ ਲਿੱਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਰ 7 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲ਼ੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋ 7 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 2019 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਤਰ 38 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2017 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਥੇ 2019 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ‘‘ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ’’ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ