ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ

August 02, 2022 10:50 AM

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਬੁਰਾ ਝਟਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਫਾਰ ਦਾ ਈਅਰ-2021-22’ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਏ ਘਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ’ ਆਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ