BREAKING NEWS
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂਸੰਗਰੂਰ : ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤਇੰਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂਜੰਮੂ : ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਹਲਾਕ

ਦੇਸ਼

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

August 08, 2022 10:44 AM

- ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- 'ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/7 ਅਗਸਤ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 7ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੁਲ ਟਾਇਮ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੀਟੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ।’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਚ ਸੰਸਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ (ਡਾਰਕ ਜੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੂ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵਿਸਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ।”
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਤਕਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2020 ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ