BREAKING NEWS
ਵੱਟਸਐਪ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਊਧਮਪੁਰ : 8 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 59 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆਪੱਟੀ : ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

August 13, 2022 10:56 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/12 ਅਗਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ (ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 100 ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-61ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-61ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਵੱਟਸਐਪ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਊਧਮਪੁਰ : 8 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਦਿੱਲੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ : ਸਿਸੋਦੀਆ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 59 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ

ਅੰਕਿਤਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ

ਕੇਰਲ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸੰਪਤ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ