BREAKING NEWS
ਵੱਟਸਐਪ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਊਧਮਪੁਰ : 8 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 59 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆਪੱਟੀ : ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ

September 14, 2022 01:23 PM

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ, 2024, ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਮਾਂ ਸ਼ੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਏਕੇ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ (ਸਰਵੇਖਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ‘‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’’ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਜੂਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫੁਹਾਰਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਭਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’’ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦ 4 ’ਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੱਯੁਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਆਸ ਬੰਨਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘1991 ਦਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।’’ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚਲੇ ਮਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ