BREAKING NEWS
ਵੱਟਸਐਪ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਊਧਮਪੁਰ : 8 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 59 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆਪੱਟੀ : ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਲੇਖ

ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

September 16, 2022 12:43 PM

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ‘‘ਅਡਾਨੀ ਅਮੀਰੀ ਪੱਖੋਂ’’ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦੁਖੋਂ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ-2022’’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22.4 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ! 29 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਰ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,‘‘ਘੱਟ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ’’ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਦੋਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗੀ ਤਰੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਟਰਾਲੀ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਭੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਕੇ-ਟੁੱਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ? 2021 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 101-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 94-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ‘‘ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਦੁਖੋਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੰਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ! ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ‘‘ਸੁਜਾਤਾ ਦੀ ਖੀਰ’’ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਪਾਲਾ ਐਂਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1867-68 ਵਿੱਚ ਭਾਵ! ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ (154-155) ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1938 ’ਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1947 ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ! ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਵੱਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ! ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ! ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆ ਕਿਵੇਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 1974 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ! ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ-21 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘‘ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ! ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ! ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-748 ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਚੀਨ-554 ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-145 ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ? ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨ 7 ਫੀਸਦ (ਸੱਤ ਫੀਸਦ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘‘ਫ਼ਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ’’ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੁਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ-25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1976 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 156-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ’ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।’’ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੀਠ ਨੇ (ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੀਠ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਠ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ‘‘ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’’ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 9-ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 10.9-ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸਵੇਰੇ 4-ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਯਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਨਾਈਜੇਰੀਆ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ, 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀ? ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ’’ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 85 ਕਰੋੜ, 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ, 90 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ‘ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ’ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ‘‘ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਾ’’ 20 ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 18-ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ 48-ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ! ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਪਰ ! ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਣ-ਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ!
ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 93-ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਣਾ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ! ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ! ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ (ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ, ਬੁੱਤ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ) ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੰਦੁਰਸਤ, ਰੋਗ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ-ਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ! ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਰੂਰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ?

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ