BREAKING NEWS
ਵੱਟਸਐਪ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਊਧਮਪੁਰ : 8 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 59 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆਪੱਟੀ : ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ ਰਾਜਪਾਲ

September 20, 2022 01:16 PM

ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ, ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੰਨੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ) ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ , ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪੈ੍ਰਲ ’ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ , ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਲਡੀਐਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਔਜਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। । ਆਖਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ