ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ‘ਨਾਰਾਜ਼’ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਅੱਠ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁੱਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਸਿਨੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਟ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਈਂਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਮ ਐਮ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਆਗਾਮੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਇਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।