ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਅਪਣੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਵਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਗਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 27 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਗਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।