ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇੇ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ, 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ, ਆਮ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਛੜਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਛ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੂੰੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ’ ਜਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੁੱਛ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਆਮ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਕ ਆਫ਼ਿਸ ਮੈਮੋਰੇਂਡਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਲਈ, ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ’ਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਿਸ ਮੈਮੋਰੇਂਡਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।