BREAKING NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲੋਥੌਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ : ਸਿਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਬਾ ’ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਆਈਈਡੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚਰਾਜਸਥਾਨ : ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਗੱਦਾਰ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ : ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਿਤਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਕੈਨੇਡਾ : ਸਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 35 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ

5 ਸਾਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼

November 23, 2022 11:49 AM

ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਦ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਥਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਜ਼ ਫਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਝਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ। ਢੋਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਨਾਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਮੁਆਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ 9 ਹਾਜ਼ਰ 5 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੜ੍ਹੋਤਾ ਕਰਜ਼ 16 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੂਲ-ਧਨ ਜਾਂ ਸੂਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਾ ਕਰਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਨਾਨ ਪਰਫੌਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ-ਐਨਪੀਏ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ