ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਡਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜੋ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਆਗਾਮੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 31 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਜਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਇਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਢਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ... ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਝੁਕੇ ਨਾ। ਸੋ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ?’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।