ਸੁਸ਼ਾਸਨ : ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ

ਡਾ. ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :-
ਸੁ ਸ਼ਾਸਨ (ਗੁਡਗਵਰਨੈਂਸ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਹਰ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਹਿਮਤੀ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਬਰਾਬਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ (ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ) ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ (ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ’ਰਾਜਾ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੰਮੁਤਿਦੇਵਾ’ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰੱਬ’ ਤੋਂ ਹੈ । ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ’ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ’ਜਾਤਕ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕੋਮਲਤਾ, ਸੰਜਮ, ਸਵੈ ਸੰਜਮ, ਸਮਾਨਤਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੱਧਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 15ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ‘ਮਨਸਬਦਾਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ, ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ।
ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1951 ਵਿੱਚ, ਗੋਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਫ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ, ਪੀ.ਐੱਚ. ਐਪਲਬੀ ਨੇ 1953 ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਅਵਾੜੀ’ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਥਾਨਾਮ ਕਮੇਟੀ (1964) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ (ਜਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ) ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1970 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ, 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1992 ਨੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜੋ 20 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 24 ਮਈ, 1997 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ: (1) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ। (2) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। (3) ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ।
2004 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2005 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਦਿ ਹਾਰਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ 2009) ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਕੁਸ਼ਲ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ) ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਰਵਈਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਦਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਮੋਬਾ: 99144-07070