ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ
ਭਾ ਰੋਨੀ ਕੈਪਿਟਲਿਜ਼ਮ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ਼-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ। ਸਰਗੁਜਾ-ਕੋਰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹਸਦੇਵ ਅਰਣਯ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਸਾ ਕੇਤੇ ਮਾਈਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ (ਰਿਜੈਕਟਡ) ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਗੜਬੜ ਘੋਟਾਲਾ ਇਸੇ ਮੱਦ ’ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ 3400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਐਸਈਸੀਐਲ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ 2200 ਕੈਲੋਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਡੀਕੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਪਰਸਾ ਕੇਤੇ ਮਾਈਨ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ 1,87,579 ਵੈਗਨ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ 49,229 ਵੈਗਨਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੈਗਨ ’ਚ ਔਸਤਨ 60 ਟਨ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ (ਰਿਜੈਕਟਡ) ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 29.58 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਢੁਆਈ ਦਾ 26.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਸਾ ਕੇਤੇ ਮਾਈਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 26.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਕੁੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ (ਰਿਜੈਕਟਡ) ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23.6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਿਲਦਾ ਸਥਿਤ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 16.4 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁੱਲ ਔਸਤਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ 2021 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਸਾ ਕੇਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਸਦੇਵ ਅਰਣਯ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ’ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਨੋਂ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।