ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ
ਪਿ ਛਲੇ ਬੀਤੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲ 2022 ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਰੀਰਕ ਚਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਹਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 1500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ 1500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਵਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਈ-ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈ-ਟਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਲਡ ਕੈਰਜ, ਅਡਾਪਡਿਟ ਵੀਹਕਲਜ਼ (ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ‘ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016’ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪਸ, ਲਿਫਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਕੈਲੀਪਰ, ਫੌਹੜੀਆਂ, ਸਟਿੱਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮੋਟਰ ਵੀਹਕਲਜ, ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰਜ, ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਲੂਈ ਬਰੇਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਹੈਲਮ ਕੇਲਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਜਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।
-ਮੋਬਾ: 94631-62825