ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ :-
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ :- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਉੱਪਰ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ (ਆਰ.ਪੀ.ਜੀ.) ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਰ.ਪੀ.ਜੀ. ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈÇਲੰਜ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇ-ਰੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਵੱਸ ਹੋਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ : - ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ‘ਵੱਟਸਅੱਪ’ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮਸਲੇ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ - ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ : ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ : ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।
-ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)
-ਮੋਬਾ : 94170-44516