Tuesday, March 21, 2023
Tuesday, March 21, 2023 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟਬਜੁਰਗ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰੇਲਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ "ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਇੰਪੈਕਟਸ" ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਚਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 5ਵਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਖਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੇਖ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

January 04, 2023 01:31 PM

-ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸੱਚ :-

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ (ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ) ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 124 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਟਾਉਣ ਲਈ 52 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼’’ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਘੁਮ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ‘‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2015 ’ਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ 99.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤਾਂ (ਮਕਾਨਾਂ) ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ 58 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘...ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ [ਜੋ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ] ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ [ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ] ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ’’ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ’’ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ... ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਮੰਤਵ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।

 
 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ