ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਬਰਾਬਰ:- 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 87 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 52 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1967 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ, ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਨੇਕ ਮਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਰਾਇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ’ਤੇ ਯਹੁਦੀਵਾਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਲੀਸਤੀਨੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਨੂੰ ਹੜਪ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਫਲੀਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ’ਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਫਲੀਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਟ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ, ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਫਲੀਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਫਲੀਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2022 ’ਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 171 ਫਲੀਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ , ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਾਸੀ, ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ, 1948 ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।