ਇਕ ਸ਼ੇਖੀ ਭਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅੰਤ

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਉੱਚਤਮ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰਤ:-
ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਖੁੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਅਕਸਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 2023 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ, 2021-22 ਦੇ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੱਟਣ ਬਗੈਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਦੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।