ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ :-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ੳਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ੳਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ 2021 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 12 ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਊਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਘ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1983 ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੳਡੁਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਸਟਿਸ ਸੁਤਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ‘‘ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।’’ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦਰਿਸ਼ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਿਸ਼ ਹੈ।’’
ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖ਼ੂਬ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ੳਡੁਪੀ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੳਡੁਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 178 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 91 ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 63.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਭੜਕਾਏ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ’ਚ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।