ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ :-
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤਰਕਮਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਹਢਾ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ, ਚਮਚੇ, ਫੋਰਕ, ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ, ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਕੈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ‘‘ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ“।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰੰਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾੲਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਮੋਬ: 98786-05965