ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤ੍ਹਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲਬਾਜੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਝਾੜ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਨਾਜ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਵਰਤਣ ਸਦਕਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਪਰਤੱਖਤਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਥ ਹਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਣਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਹਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
- ਮੋਬਾ: 098882 75913
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ