ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੂਣ-ਮਿਰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼-ਓ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥ-ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਸਓ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਦਨ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਮੀਰਤਮ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਤਦ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 7.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 31.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਮੀਰਤਮ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।