ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਕੋਤਾਹੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾ ‘ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ੍ਹ ਮੱਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਂਣ ’ਚ ਫਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਵੇਚਣ’ ਤੇ ‘ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ (ਸਿੱੱੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤੈਆ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪੁੰਹਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2010 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਣ ’ਚ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਖਵੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ) ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਂਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ੳੇੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਡਾਕੇ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇਂ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਨੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੇਚਣ’ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਹਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱੱਕ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੱੱੱਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱੱੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ੍ਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਯੋਗ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਪ ਡੰਢਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱੱਤੀ ਜਾਂਦੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਵਿਆਉਂਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਂ ਢਿੱਲ੍ਹ ਮੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਨੇ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਤਪ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਲਵੋ, ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮਾਨ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਈਂਦਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਪੁੰਹਚ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ।ਨਵੇਂ ਵਰੇ੍ਹ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੈ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਚੰਗੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਮੌਬਾ: 9888770865
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ