ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਾਕਟੇਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਐਨ ਅਸ਼ਵਥਨਾਰਾਇਨ ਨੇ ਮਾਂਡਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧਰਾਮੈਯਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਵੋਕਾÇਲੰਗਾ ਸਰਦਾਰੋਂ-ਉਰੀ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਨੰਜੇ ਗੌੜਾ - ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੁਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਪੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੋਕਾÇਲੰਗਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਪੂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਾਡਿਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਛ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਿੱਧਰਾਮੈਯਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਲਬੱਤਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਜਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 206 ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 57 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁੱਛ ਕੁ ‘ਨੰਮਾਂ ਕਲੀਨਿਕ’ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲਿਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੁੱਛ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋਗ ਵਾਹਿਨੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ (ਮਨੇ ਮਨੇਗੇ ਆਰੋਗਿਯ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਨਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 42000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 22,000 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2,777 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 8,000 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਨਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਠਾਂ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਮਦ ’ਚ ਵੰਡੇ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। (ਬੰਗਲੌਰ ਨੇੜੇ) ਰਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ (ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ’ਚ) ਕੋਪਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੰਜਨਦਰੀ ਪਹਾੜੀ ’ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਨ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸਾਲ 2021-22) ਦੇ 19.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਫੰਡ ’ਚ ਵੀ 24.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 21.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਾਕਟੇਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ (ਜੋ ਵੱਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ) ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ (ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧ) ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ 10 ਕਿੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਿੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 5 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅੰਤਓਦਯ’ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ 50 ਕਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰੋਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਸਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨ (ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਰੇ 2018-19 ’ਚ) 49.6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ 40.89 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ , ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ 2.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ’ਚ 1.76 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 0.27 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਦੋ ਵਾਰ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀੇ। ਆਪਣੇ ਔਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ 5 ਰੁਪਏ ’ਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, 10 ਰੁਪਏ ’ਚ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਪਸੰਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 174 ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚਲਦੀਆਂ-ਫਿਰਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ, ਜੋ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਤੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2022 ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਤਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਾਕਟੇਲ...
ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਧ-ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਾਕਟੇਲ’ ਦਾ ਇਕਦਮ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਟੈਨਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹਨ-ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਵਲ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 45 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਆਫ਼, ਛੰਟਣੀ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1948 ਦੇ ਫੈਟਰੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਬਿਜਲੀ-ਯੁਕਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਦ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਪਰੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 20 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1961 ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼) ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਮਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 , ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।.
-ਵਸੰਤ ਐਨ ਕੇ