Wednesday, July 08, 2020 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ     ਪੰਚਕੂਲਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ    ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ..            ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ        ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਕੇ ਵਤਨੀ ਪਰਤਣਗੇ   ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ   ਆਰਮੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਫ਼ਿਰ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਐਲਏਸੀ ਵਿਵਾਦ :  ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ     ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ    

ਦੇਸ਼

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ  

June 30, 2020 09:36 PM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/30 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ । ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ।'' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1979 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ।'' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ । ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ । ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 1971 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 39,600 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਕੇ ਵਤਨੀ ਪਰਤਣਗੇ   

ਆਰਮੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ 

ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਫ਼ਿਰ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ 

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਾ : ਦੂਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਮਧੇਪੁਰ : ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਝੁਲਸੀਆਂ  

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਿਤੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਬੀਐੱਸ ਰਾਜੂ

ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ

ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ