ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (CTE) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (CTO) ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ CTOs ਦਾ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 734 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।