ਮੁੰਬਈ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ" ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।