ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।