ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦਰਦਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਰਦਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਤਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।